texas above the header

प्रचण्ड-नेपाल समूह मंगलबार बैठक राख्ने पक्षमा, प्रधानमन्त्री सार्ने तयारीमा

गत साउन ६ गते बसेको नेकपा स्थायी कमिटी बैठकले बाढीपहिरोका कारण समस्यामा परेकाहरूको राहत र उद्धारका लागि भनेर एक साता बैठक स्थगित गर्यो। त्योसँगै नेकपाभित्रको विवाद पनि स्थगित भएको थियो।

तर, यो एक सातामा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' बीच एकपटक मात्रै भेट भयो।

पछिल्लोपटक साउन ९ गते उनीहरूले जम्माजम्मी ४५ मिनेट कुराकानी गरे, जुन खासै हार्दिकतापूर्वक हुन नसकेको स्रोतहरू बताउँछन्।

त्यसको संकेत प्रचण्डले पुष्पलाल स्मृति दिवसको सन्दर्भमा ललितपुरमा भएको कार्यक्रममा दिए। उनले पार्टीभित्र गम्भीर संकट आएको मात्रै बताएनन्, प्रधानमन्त्रीकै सक्रियतामा नेकपा एमाले दर्ता भएको आरोपसमेत लगाए।

वरिष्ठ नेता माधव नेपाल उपस्थित उक्त कार्यक्रममा प्रचण्डको यस्तो भनाइले नेपालसँगको गठबन्धन थप कसिलो बन्दै गएको प्रस्ट संकेत दियो।

यसबीच प्रचण्ड-नेपाल कुराकानी निकै बाक्लो भएको छ। सोमबार प्रचण्डले नेपालसहित वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठसँग खुमलटारमा सामूहिक छलफल गरे। छलफलमा यी चार नेताले साउन १३ गते बस्ने भनिएको बैठक रोक्न नहुने निष्कर्ष निकालेका थिए। प्रधानमन्त्री ओली अनुपस्थित रहे पनि स्थायी कमिटी बैठक अगाडि बढाउनुपर्नेमा उनीहरू एक मत भएको उक्त भेटवार्तामा सहभागी एक नेताले सेतोपाटीलाई बताए।

'मंगलबारबाट बैठक सुरू हुन्छ। सबैको राय त्यही छ। अब बैठक ढिलो गर्नु हुँदैन,' ती नेताले भने, 'बैठक सुरू भएको एक महिना भइसकेको छ। अब कोही नआएर बैठक रोकिनु हुँदैन। म नआए पनि रोकिँदैन, अरू कोही नआए पनि केही हुँदैन।'

असार १० गते स्थायी कमिटी बैठक सुरू भएयता ७ दिन मात्र बैठक बस्न सकेको छ। बैठक धेरै लम्ब्याउन नहुने एक सचिवालय सदस्यले बताए।

'बैठकमा जे जस्ता एजेन्डा प्रस्तुत भएका छन्, ती एजेन्डालाई अगाडि लिएर जानुपर्छ। पार्टीले जस्तो खालको निष्कर्ष दिन्छ, त्यसलाई सर्वोपरी मान्नुपर्छ,' ती सचिवालय सदस्यले भने, 'प्रधानमन्त्रीले दुई पदमध्ये एक पद छाड्ने भनेर बैठकमा कुरा उठेको छ। त्यो पनि बैठककै एजेन्डा हो।'

स्थायी कमिटी सदस्य वेदुराम भुषालले बैठकलाई एउटा निष्कर्षमा पुर्याउन ढिला गर्न नहुने बताए। उनले व्यक्ति-व्यक्तिभन्दा कमिटीमा छलफल हुनपर्नेमा जोड दिए।

'स्थायी कमिटीमा छलफल गरेर त्यसले गरेको निर्णय सबैले मान्नुपर्छ। स्थायी कमिटीभन्दा ठूलो कमिटीमा छलफल गर्ने हो भने केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउनुपर्छ, सानो कमिटीमा छलफल गर्ने हो भने सचिवालयमा जानुपर्छ,' उनले भने, 'सबै कुरा बैठकमा छलफल गर्नुपर्छ। बाहिर  दुई जना, तीन जना नेता बसेर हुँदैन। केही प्रस्ताव ल्याउनुछ भने त्यसलाई अन्यथा ठानिँदैन, तर निर्णय बाहिर बसेर गर्न पाइँदैन।'

प्रचण्ड-नेपाल पक्षले बैठक अघि बढाउनुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निकाले पनि प्रधानमन्त्री ओली भने आफ्नो अनुकूल नभएसम्म बैठक बोलाउने पक्षमा छैनन्।

'मंगलबार पनि बैठक नहुन सक्छ। एउटा अध्यक्षले गर्ने भने पनि अर्कोले केही भन्नुभएको छैन। अहिलेसम्म कार्यकारी जे भने पनि पहिलो अध्यक्ष केपी ओली नै हो,' प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले सेतोपाटीसँग भन्यो, 'प्रचण्ड छिनछिनमा बदलिने कारणले यस्तो भएको हो। जति गरे पनि उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई दुवै पदबाट हटाउन सक्दैनन्। प्रधानमन्त्रीले पनि मलाई हटाउने भनेको होइन, हटाएर देखाउनू भनेर चुनौती दिइसक्नुभएको छ।'

गत साउन ३ गते भएको सहमतिबाट प्रचण्ड पछि हटेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओली र उनीनिकट नेताहरू आक्रोशित बनेका छन्। मंसिरमा महाधिवेशन गर्ने र त्यो बेला ओलीले प्रचण्डलाई सघाउने सहमति भएको भनिए पनि प्रचण्डले त्यसलाई अस्वीकार गरेका छन्।

'प्रचण्डका दुईथरि कुरा हुन्छन्। एकातिर प्रधानमन्त्रीसँग सहमति जनाउने अनि फेरि माधव नेपाललाई भेटेपछि पछि हट्ने उहाँको प्रवृत्ति छ,' प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले भन्यो, 'आफ्ना पुराना साथीहरूले भनेको समेत नमानेर उहाँ माधव नेपालकै छायामा पर्नुभएको छ।'

दुई अध्यक्षबीच एक सातामा एकपटक मात्रै भेट भए पनि टेलिफोनमा सामान्य कुराकानी भइरहेको छ। प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डसँग छलफल गर्न आफूनिकट नेताहरूलाई पठाइरहेका छन्। शनिबार प्रचण्डलाई भेट्न प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल खुमलटार पुगेका थिए भने सोमबार परराष्ट्रमन्त्री एवं स्थायी कमिटी सदस्य प्रदीप ज्ञवाली पुगेका थिए। महासचिव विष्णु पौडेल पनि खुमलटार गइरहेका छन्। सहमति भने हुन सकेको छैन।

स्रोतअनुसार केही समयअघिसम्म प्रधानमन्त्रीले दुईमध्ये एक पद छाड्नुपर्छ भनी धारणा राख्ने उनीनिकट स्थायी कमिटी सदस्यहरू अहिले भने त्यो पक्षमा देखिएका छैनन्।

शुक्रबार प्रधानमन्त्रीले पोखरेल र ज्ञवालीलाई नेकपा प्रवक्ता श्रेष्ठलाई भेट्न पठाएका थिए। उनले प्रचण्डनिकट अन्य नेताहरूसँग पनि छलफल गरिरहेका छन्। प्रचण्डनिकटका स्थायी कमिटी सदस्यहरू टोपबहादुर रायमाझी, हरिबोल गजुरेल, मणि थापा, देवेन्द्र पौडेल, जनार्दन शर्मा अहिले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पदबाट हटाउन नहुने पक्षमा रहेको बालुवाटार स्रोतको दाबी छ।

सचिवालय सदस्य रहेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा पनि यो मामिलामा प्रधानमन्त्रीकै कित्तामा छन्। थापा प्रचण्डलाई एकल अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीलाई पूरा कार्यकाल काम गर्न दिनुपर्ने पक्षमा रहेको उनीनिकट स्रोतको दाबी छ।

ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन समेत प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने पक्षमा नरहेको प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले बतायो। त्यस्तै, उद्योग, वार्णिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रहेका स्थायी कमिटी सदस्य लेखराज भट्ट घोषित रूपमै प्रधानमन्त्रीसँग छन्।

प्रचण्ड पक्षका केही प्रभावशाली नेताहरू बालुवाटारसँग निकट रहेको भन्दै माधव नेपाल पक्षसमेत संशकित बनेको छ।

'वर्षमानजीको कुरै बुझ्न सकिन्न। जनार्दनजीको पनि पहिला जस्तो हामीसँग बाक्लो भेटघाट हुँदैन,' नेपालनिकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने, 'मन्त्री भएकाहरूलाई हट्छु कि भन्ने चिन्ता छ, नभएकाहरूलाई हुन पाउँदिन कि भन्ने चिन्ता छ। प्रधानमन्त्रीसँग निकट भएका हुन् कि भन्ने आशंका भए पनि उहाँहरू प्रधानमन्त्रीले एक पद छाड्नुपर्छ भन्नेमा भने कायम हुनुहुन्छ।'

प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी अध्यक्ष छाड्नुपर्ने गरी छलफल चलिरहेको प्रचण्डनिकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले सेतोपाटीलाई बताए।

'प्रधानमन्त्रीसँग नजिक भएको भनिए पनि हामी प्रधानमन्त्रीले एक पद छाड्नुपर्छ भन्नेमै छौं। तर, दुई अध्यक्ष नमिलिकन निकास निस्किन्न।माधवजीसँग मिलेर हुने भए दुई महिनादेखि मिलेको मिल्यै हुनुहुन्छ,' ती स्थायी कमिटी सदस्यले भने, 'अबको एजेन्डा प्रचण्ड एकल अध्यक्ष बन्नुपर्छ भन्ने हो।'

स्थायी कमिटी सदस्य हरिबोल गजुरेलले बहुमत-अल्पमत गरेर अगाडि बढ्न नसकिने बताए। 'दुई अध्यक्ष नमिले उपाय छैन। नमिलेमा पार्टी फुटतिर जान्छ। जनता र कार्यकर्ता फुटको पक्षमा छैनन्,' उनले भने, 'बहुमतको भरमा जान्छु भन्ने हो भने पार्टी ढिलोचाँडो फुटको दिशामा जान्छ।'

दुवै अध्यक्षहरूले आफूले निर्णय नगरी अरूका कुरा सुनेर अगाडि बढ्दा समस्या आएको उनले बताए। पार्टीमा भएका विभिन्न समीकरणका कारण निर्णय हुन ढिला भएकोसमेत उनको भनाइ छ।

अर्का स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेलले पार्टी फुटेर फाइदा नहुने भएकाले पदका निम्ति झगडा गर्न नहुने बताए। उनले अहिलेको निकास दिने जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्रीकै रहेको बताए।

'प्रधानमन्त्रीले दुवै पद लिनु पनि अर्घेल्याइँ हो। अहिलेको बहसलाई केन्द्रीय समिति र आवश्यक परे महाधिवेशनमा लैजानुपर्छ,' उनले भने।

स्थायी कमिटी सदस्य पृथ्वीसुब्बा गुरुङले दुई अध्यक्षबीच सहमति नभएकाले बैठक सर्न सक्ने बताए।

'मंगलबारको बैठक सर्ने सम्भावना देख्छु। अहिलेसम्म खबर आएको छैन। बैठक हुने कि नहुने अन्यौल छ,' उनले भने, 'बैठक हुने अघिल्लो दिन पार्टी कार्यालयबाट खबर आउँथ्यो, अहिलेसम्म आएको छैन। दुई अध्यक्षबीच सहमति नभएर होला।'

शेयर गर्नुहोस

कमेन्ट गर्नेहोस् तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

प्रतिक्रिया