grafias

चरित्र र अभिव्यक्तिका कारण बर्खास्तीमा परेका लोकतन्त्रका नौँ मन्त्री र एक सभामुख ।

 

२०६३ सालको जनआन्दोलन र पछि हाल सम्मको १४ बर्षे अवधीमा नेपालले ११ जना प्रधानमन्त्रीहरु पायो र ११ वटा फरक फरक सरकारहरु बने । सधै उचाल्ने र पछार्ने खेलले धेरै प्रधानमन्त्रीहरु फेरिए । ११ वटा प्रधानमन्त्रीको कार्यकालमा नौं जना मन्त्रीहरु र एक सभामुख बर्खास्तीमा परे । अभिव्यक्ति, नैतिक आचरण र कार्यशैलीका

कारण पदबाट राजिनामा दिनु पर्यो ।

मातृका प्रसाद यादव

 नेकपा माओवादीको तर्फबाट २०६३ साल चैत १८ गते तत्कालिन गिरिजा प्रसाद कोईरालाको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा बन तथा भू–संरक्षण मन्त्री बनेका मातृका प्रसाद यादव आलोचनात्मक अभिव्यक्ति र कार्यशैलीका कारण पद बाट बर्खास्ती मा परेका २०६३ साल यताका मन्त्री मध्येका पहिलो मन्त्री हुन । काठमाडौंमा आयोजित एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपाली सेना प्रकृति संरक्षण विरोधी भएको बताएपछि प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोईरालाले स्पष्टीकरण माग्दा उनले मन्त्री परिषदको बैठक नै बहिस्कार गरी मधेशी जनताको मुक्तिको चाहना विपरित सरकारले षडयन्त्र गरेको,  बन मन्त्रालयमा भएको व्याप्त भ्रष्टाचार रोक्न सरकारले असहयोग गरेको जस्ता केही सरकार विरोधी आरोपहरु लगाएका थिए । साथै उनले ललितपुरका एक स्थानिय विकास अधिकारीलाई मन्त्रालयको ट्वाईलेटमा थुनेर दानवीय व्यावहारको चौतर्फी आलोचना पछि मन्त्री बनेको चार महिनापछि २०७४ साउन १७ मा राजिनामा दिएर मन्त्रीपदबाट बाहिरिएका थिए ।

प्रभु शाह

 नेकपा माओवादीको तर्फ बाट २०६८ भदौं ११ गते गठित बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा बनेको बनेको सरकारमा प्रभु शाह भूमि सुधार मन्त्री बनेका थिए । उनी विश्व हिन्दु संघका अध्यक्ष काशिनाथ तिवारीको हत्यामा संलग्न भएको देखिएपछि  विवादमा मुछिएका थिए । हत्यामा संलग्न रहेको व्यक्तिलाई मन्त्री बनाईराख्नु राम्रो नभएको भन्दै तत्कालिन नेकपा एमालेले चर्को आलोचना गरे पछी उनले मन्त्री भएको एक महिना १८ दिन पछी असोज २९ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई समक्ष राजिनामा बुझाएसँगै मन्त्रीबाट बाहिरिएका थिए ।

सरदसिंह भण्डारी

 नेकपा माओवादी को तर्फबाट २०६८ सालमै बाबुराम भट्टराईको नेकपा माओवादी नेतृत्वको सरकारमा सरदसिंह भण्डारी रक्षा मन्त्री बनेका थिए । असोज ९ गतेको एक कार्यक्रममा राजतन्त्र समाप्त गर्न सकिन्छ भनेर कुन संविधान र कानुनमा लेखेको छ, मलाई त कतै लेखे जस्तो लाग्दैन । तर जनताले फालिदिए । जनता जनार्दन हुन । जनताले राजालाई रुचाएनन् पदमुक्त गरिदिए । तराईका जनताले छुट्टीने चाहना राखे कुनै शक्तिले पनि रोक्न सक्दैन । तराईका जनताको भावना र समस्या सरकारले बुझ्न नसके तराईका २२ जिल्लाहरु नेपालबाट टुक्रिन्छन् । तराईका जनतालाई हेपेर, संकुचनमा पारेर भन्दा पनि राष्ट्रिय एकताको लागि सँगै लैजानु भन्ने अभिव्यक्ति विवादित भएपछि उनले असोज १२ गते एक प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै सञ्चार क्षेत्रले बंगाएर प्रस्तुत गरेको दाबी गरेपनि विरोधका आवाजहरु साम्य हुन सकेनन् । तत्कालिन समयमा प्रतिपक्षमा बसेका नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेको संसद अवरुद्ध त भयो नै माओवादी भित्र पनि दुईमत देखिए पछी  त्यससँगै असोज २६ गते बसेको पार्टीको संसदीय बोर्डको बैठकले रक्षामन्त्रीको अभिव्यक्ति राष्ट्रियता बिरोधी भएको निष्कर्श निकाल्दै राजिनामा माग्यो । अन्ततः उनलाई बावुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले कात्र्तिक २ गते व्यवस्थापिका संसदलाई सम्बोधन गर्दै भण्डारीलाई पदमुक्त गराएका थिए ।

 

हरि पराजुली

 नेकपा एमालेको तर्फबाट शुशिल कोईलाको नेतृत्वमा बनेको नेपाली काँग्रेसको सरकारमा हरी पराजुली कृषि मन्त्री बनेका थिए । उनले २०७२ असार १५ गते धान दिवस मनाउँदा उत्तेजित भई एक महिला माथि दुव्र्यवहार गरेको भिडियो सार्वजनिक भएको थियो । त्यसपछी चौतर्फी क्षेत्रमा आलोचना त भयो नै सदनमा पनि उनको तिब्र आलोचना भई राजिनामाको माग बढ्यो । पराजुलीलाई तत्कालिन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्पष्टीकरण माग्दै राजिनामा दिन सुझाएका थिए । खेप्न नसक्ने आलोचना र विरोध पछि पराजुलीले २०७२ असार १७ गते राजिनामा दिएका थिए ।

राधा ज्ञवाली

नेकपा एकालेको तर्फबाट २०७० सालमा माघ २८ गते शुशिल कोईराला नेतृत्वको सरकारमा राधा ज्ञवाली  तत्कालिन उर्जा मन्त्री बनेकी थिइन । ज्ञवाली अनियमितता गरेको अभियोगमा मन्त्रीपदबाट राजिनामा  परेको थियो । उनले सोलु कोरिडोर प्रशारण लाईन बनाउँदा अनियमितता गरेको अख्तियारको ठहरपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनलाई मन्त्री पदबाट हटाएर निष्पक्ष छानविनको लागि सहयोग गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको थियो । प्रधानमन्त्री कोईरालाको राजिनामाको आग्रहलाई ठाडै अस्विकार गरेकी ज्ञवालीलाई २०७२ असोज १४ गते प्रधानमन्त्री सुशिल कोईरालाले पदच्यूत गरेका थिए ।

पुरुषोत्म पौडेल

नेकपा एमालेको तर्फबाट २०७० साल माघ २८ गते शुशिल कोईरालाको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा पुरुषोत्म पौडेल युवा तथा खेलकुद मन्त्री बनेका थिए । मन्त्री पौडेलले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्य सचिव नियुक्ति प्रक्रियामा पदीय आचरण विपरित काम गरेर भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारले कारवाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । अख्तियारको सिफारिस पछि उनलाई तत्कालिन प्रधानमन्त्री शुशिल कोईरालाले राजिनामा दिन सुझाएका थिए । जस अनुरुप उनले १०७१ असोज १४ गते राजिनामा दिई मन्त्रीपदबाट राजिनामा दिएका थिए ।

दिलानाथ गिरी

राप्रपा नेपालको तर्फबाट २०७४ ज्येष्ठ २४ गते शेर बहादुर देउवाको सरकारमा दिलानाथ गिरी तत्कालिन शहरी विकास मन्त्री बनेका थिए । उनि आफ्नै पार्टीको आन्तरिक विवादका कारण मन्त्रीबाट पदबाट बर्खास्तीमा परेका मन्त्री हुन । उनलाई २०७४ पुष १४ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पदमुक्त गरेका थिए । पार्टी अध्यक्ष कमल थापा सँग मन्त्री परिषदमा विवाद भएपछि पार्टी बैठकले उनलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेसँगै मन्त्रीपदबाट बर्खास्तीमा परेका हुन । न भ्रष्टाचार, न नैतिकता माथि प्रश्न, न विवादित अभिव्यक्ति, न राष्ट्रिय अखण्डताको विरुद्धको आवाज, न आलोचना बिना कारण पार्टीको एकलौटी निर्णयमा मन्त्री पदबाट बर्खास्तीमा पर्ने उनी एक मात्र मन्त्री हुन ।

शेर बहादुर तामाङ

कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीले आफ्नै आलोचनात्मक अभिव्यक्तिका कारण मन्त्रीपद गुमाएका हुन।। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको नेकपाको सरकारमा २०७४ चैत २ गते मन्त्री पदमा नियुक्ति भएका तामाङले पाँच महिनाको अवधी अर्थात २०७५ साउन ८ गते पत्रकार सम्मेलन गरेर रुँदै मन्त्री पदबाट राजिनामा दिएका थिए । उनले साउन ४ गते बंगलादेशमा पढ्ने छात्राहरुको बारेमा दिएको नकारात्मक अभिव्यक्तिका कारण चौतर्फी आलोचना पछि राजिनामा दिएका थिए । बंगलादेशमा हाम्रा चेलीहरु डाक्टर पढ्न जानुहुन्छ, मैले सुने अनुसार उहाँहरुले त्यहाँ आफूलाई नसुम्पिकन डाक्टरको सर्टिफिकेट प्राप्त गरेको स्थिती छैन । छोरीहरु असुरक्षित भए राज्यले केहि गरेन भन्ने अभिव्यक्तिले नै तामाङलाई मन्त्री पदबाट राजीनामा गराउने प्रमुख कारण हो ।

गोकुल प्रसाद बास्कोटा

सक्यूरिटी प्रेस खरिदका क्रममा ७० करोडको डिल गर्दै थप कमिशनको लागि अर्को बाटो खोज्ने प्रक्रियाको अडियो कुराकानी सार्वजनिक भएसँगै उनले मन्त्रीबाट राजिनामा दिनु परेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विश्वासका पात्रका रुपमा ख्याती कमाएका बास्कोटाले मन्त्री पदमा रहुन्जेल धेरैको आलोचनाका पात्र पनि बने । पत्रकारिता क्षेत्रबाट सञ्चार क्षेत्रमा प्रवेश गरेर मन्त्री बन्न सफल बास्कोटाले मन्त्री पदमा रहुन्जेल सधै पत्रकारहरुलाई समाचार लेख्ने शैली सिकाउँदै सञ्चार क्षेत्रमा आफू बादशाह भएको सांकेतिक व्याख्या पनि गरे । जनताले गरेका गोप्य कुराहरु सरकारले सुन्न पाउनुपर्छ भन्ने नियन्त्रणमुखी सोच राखेका बास्कोटालाई उक्त कुराले पनि धेरै आलोचित बनाएको थियो । के बोल्दा कस्तो असर पर्ला भन्ने कुनै हेक्का नराखि शक्तिको आडमा बोल्ने बास्कोटाले २०७६ फाल्गुन ८ गते मन्त्रीपदबाट राजिनामा दिए । नैतिकताको आधारमा सामाजिक सञ्जाल मार्फत राजिनामा दिएको बताएका थिए ।

यसैगरी लोकतान्त्र आएको १४ बर्ष यता अभिव्यक्ति, नैतिक आचरण र कार्यशैलीका कारण पदबाट राजिनामा दिनु परेका एक मात्र सभामुख भने कृष्णबहादुर महरा हुन । यौन दुर्व्यवहारको आरोप लागेका सभामुख कृष्णबहादुर महराले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । दाङ ३ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएर सभामुख चुनिएका महरामाथि संसद सचिवालयकै एक महिला कर्मचारीले यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोप लगाएकी थिइन ।तर यसबारे सञ्चार माध्यमहरुमा खबर आएपछि महराको निजी सचिवालयले विज्ञप्ति निकालेर आरोप खण्डन गरेको थियो । कर्मचारी समायोजनमा भनेअनुसार नभएको रीसमा यस्तो आरोप लगाएको महराको तर्क थियो । तर सत्तारुढ नेकपालले उनलाई सांसद र सभामुख दुबै पदबाट राजीनामा दिन भन्यो । लगतै महराले नैतिकताका आधारमा उपसभामुख लाइ  राजीनामा बुझाएका थिए । तर अन्त्त आरोप गलत सावित भएको थियो ।

१४ बर्षमा ९ जना मन्त्रीहरु र एक सभामुखको बर्खास्ती र राजिनामालाई हेर्दा जनताको ठुलो त्याग र बलिदानबाट प्राप्त संघीय लोकतन्त्रमा केही मन्त्रीहरुका कारण राज्य नै अपमानित हुनु परेको अनुभव हरेक जनता लाई भएको छ। वास्तवमा शक्तिको घमण्ड र पदीय मर्यादा अनुसार चल्न नसक्नु नै मुख्य कमजोरी हो । कुर्चीको आलोपालो सबै भन्दा मुख्य समस्या देखिएको नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने आन्तरिक लडाईं र खुट्टा तान्ने प्रवृती नै सबैभन्दा खराब प्रवृती हो । बोल्दा विचार नपु-याई बोलीमा प्रतिस्पर्धा गर्ने राजनीतिज्ञमा देश विकास गर्न सक्ने क्षमता होला र भन्ने प्रश्न पनि नउब्जिने होइन । यस्ता गतिविधि ले जनताहरुको विश्वास पनि टुट्दै गएको छ ।

 

शेयर गर्नुहोस

कमेन्ट गर्नेहोस् तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

प्रतिक्रिया

  • BINOD POKHREL
    १ हप्ता पहिले
    एमसीसी: नेपाली वुद्धिजिविहरुको बिकाउ सपना अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि पारदर्शिता तथा सच्चा साझेदारीमा आधारित नयाँ मोडेलका रुपमा एमसिसिको स्थापना भएको हो। नेपालकै नेतृत्वको आग्रहमा अमेरिकी सरकारले सन् २०१२ मा नेपालसँग सहकार्य गर्दै एमसिसि कम्प्याक्टको योजना विकास गर्ने कार्यको थालनी गरेको हो। यसैक्रममा अमेरिका र नेपालबिच सन् २०१७ मा भएको ५० करोड डलर (करिब ५१ अर्ब रुपैयाँ ) अनुदान सहायता सम्बन्धि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (MCC) अन्तर्गतको सम्झौता भएको थियो। MCC परियोजनामा विशुद्ध रुपमा आर्थिक विकासमा केन्द्रित छ । जलविद्युत निर्माण र सडकको विस्तार मार्फत आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउने यस परियोजनाको मुख्य लक्ष्य हो। यसअन्तर्गत नेपालका विभिन्न भागमा करिब तीन सय किमि विधुतिय प्रशारण लाइन निर्माण तथा तीन सय किमि सडक मर्मत गर्नु सहयोग सम्झौता अन्तर्गतका परियोजनाको उद्देश्य रहेका छन् । हालसम्म विभिन्न ४९ देशहरूमा MCC को सहयोग छ।केही अफ़्रिकि तथा युरोपेली मुलुकहरूमा यो सम्झौता लागू भइरहेको छ। केवल आर्थिक समृद्धिमा केन्द्रित रहेको MCC कुनै पनि सैन्य मामिलासँग जोडिएको छैन । हुनत अमेरिकी कानुनले नै कुनै पनि MCC परियोजनामा सैन्य सङ्लग्नतालाई मान्यता दिएको छैन तैपनि MCC संग जोडिएका केही देशहरूलाई हेर्दा MCC ले हडपेको जमिन सैन्य वा अमेरिकी सुरक्षा प्रयोजनका लागि प्रयोग हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। MCC को अनुदान लिइसकेपछी कुनै पनि मुलुक घरेलु कानुन बनाउन स्वतन्त्र रहँदैन चाहे जस्तो सुकै कठिन र विकराल अवस्था आओस् । MCC ले भनेजस्तो गरिबी निवारण र आर्थिक विकासको आधार निर्माण गर्दैन बरु यसले नेपालको रास्ट्रिय स्वाभिमान नै समाप्त पारिदिन्छ। एमसीसी लागू भएका केही देशहरूको अवस्था MCC परियोजना लागू भएको पहिलो मुलुक मदागास्करमा पनि यहाँ भु-उपयोगमा सुधार ल्याउने र निजि स्वामित्व स्थापना गर्ने भनिएको थियो तर MCC ले हडपेको केही जमिन कोरियन कम्पनीलाई र केही जमिन भारतीय कम्पनीलाई निशुल्क लिजमा उपलब्ध गरायो। कोरियन कम्पनिले त्यो जमिनमा मकै उत्पादन गरेर कोरिया पठाउने योजना बनाउँदै अघि बढ्याे MCC लागू भएको पहिलो मुलुकमा नै यसले आक्रोश पैदा मात्र गरेन, साना किसानको जिविका नै तहसनहस पार्यो। भुइँकटहरका लागि प्रख्यात मानिने घानामा केही विदेशी कम्पनिहरुले अाँखा लगाएपछी उनिहरुले एकाधिकार माग गरे। यतिमात्र होईन, उनिहरुले निर्यातमा समेत रोक लगाए।जसले गर्दा भुइँकटहरको निर्यात ५० हजार टनबाट सिधै २० हजार टनमा झर्यो । त्यसपछि घानामा MCC आयो । MCC ले हडपेको जमिन तिनै दुई कम्पनीलाई दियो जसले गर्दा साना किसानहरु खेतीबाट विस्थापित भएका छन्। त्यस्तै मालिमा पनि किसानको जग्गा किसानलाइ नै बेचियो त्यो पनि आवश्यकताभन्दा कम मात्रामा । यी सबै कुरा नियालिरहेको श्रीलंकाले गत फेब्रुअरी २८ मा MCC अनुदान स्वीकार नगर्ने निर्णय गर्यो। यद्यपि अमेरिकाले आफ्नो प्रयास भने छाडेको छैन । नेपालमा एमसीसी कत्तिको उचित ? नेपालमा पनि अहिले कोरोनाको बाबजुद MCC ले आतंक मच्चाइरहेको छ । MCC कम्प्याक्टलाई जून २९ भित्र अनुमोदन गरिसक्नुपर्ने खण्डमा नेपालको अवस्था हेर्दा गर्न नसक्ने अवस्था देखेपछि केही दिनअघि अमेरिकाले आफ्नो सुरक्षा रिपोर्ट सार्वजानिक गरेको छ। यसमा नेपाली भुभागलाई अन्तर्राष्ट्रिय आतंकबादी समूहले ट्रान्जिटको रुपमा प्रयोग गर्न सक्ने जनाएको छ। यो सूचनाले नेपालिहरुलाई झस्काएको छ। एउटा कुरा , MCC को अनुदान लिइसकेपछि नेपालले आफैं कुनै पनि कानुन बनाउन स्वतन्त्र हुँदैन तर अमेरिकाले आफ्नो कानुन नबदल्ला भन्न सकिन्न। अफगानिस्तान र इराकमा पनि ठुलो षड्यन्त्रका साथ अमेरिकी सैनिकहरु प्रवेश गराएको थियो, नेपालमा पनि नगराउला भन्न सकिन्न। अमेरिकाले नेपालमा पनि सैन्य हस्तक्षेप गर्न खोजेको छ। अमेरिकी सुरक्षा रिपोर्ट अनुसार अमेरिकाले निकट भविस्यमा नै सैन्य हस्तक्षेप गर्न खोजेको सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ। अमेरिकी सेनाले आँखाअगाडि आफ्नै श्रीमति, छोरि, चेलीलाई सामुहिक यौनको सिकार बनाउँछ तर कसैले बोल्न सक्ने अवस्था रहँदैन ।जो बोल्छ त्यो गोलिको सिकार हुन्छ । यस्तो अवस्था भविस्यमा कहिल्यै नआओस् । त्यसैले नेपालमा MCC नभित्र्याउनु नै राम्रो होला। यदि MCC आयो भने अमेरिकाले नेपाललाई विकसित त बनाइदिन्छ नि भन्ने धारणा कसैको छ भने हटाइदिनुस्। जहाँ विकासभन्दा बढी विनाश हुन्छ र किसानहरुले खेती गर्ने जमिन पाउदैनन् त्यहाँ विकास र समृधिको के औचित्य ? एमसीसीको पृष्ठपोषणमा जतिपनि तर्कहरु आइरहेका छ्न्, ती तर्कहरु दलालि तर्क हुन् वा बिकाउ बुद्धिजीवीहरुको कुतर्क हुन् । MCC ले सहयोगको नाममा साँस्कृतिक धरोहर नस्ट गरिदिने र त्यो देशको कृषि प्रणाली नै नस्ट गरिदिन्छन्। त्यसपछी नेपाल आर्थिक रुपमा र उत्पादनमा परनिर्भर हुनुपर्छ । त्यसपछि हामी दीर्घकालीन रुपमा अरुको कब्जामा दासी बनेर बस्नुपर्छ । नेपालमा MCC आयो भने मदागास्कर, घाना, माली लगायातका देशहरुको भन्दा पनि विकराल अवस्था आउँछ र किसानहरु आफ्नो पेसाबाट वन्चित हुन्छन् । यो एउटा अनुमान भएपनी एकदिन पक्कै सत्यतामा परिणत हुनेछ। नेपाल कृषिप्रधान देश हो, हामी कृषिबाट नै आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्दै विगुल फुक्ने महामहिमहरु आज किन विदेशीको मुख ताक्दै हुनुहुन्छ? किसानहरुले खेतिमा ध्यान दिनुस्, व्यापारीहरुले व्यापार बढाउनुस, माझिले माछा मार्न बल गर्नुस अनि भ्रष्टाचार गर्नेले भ्रष्टाचार गर्न छोडनुस। त्यही पैसाले हामी MCC त के MCC को हजुरबाउ जस्ता परियोजना ल्याउन सक्छौं अनिमात्र हामिले स्वाधीन नेपाल बनाउन सक्छौं । श्रीलंकाले त अफ़्रिकि मुलुकहरूबाट सिक्यो नेपालले अब पनि नसिके कैले सिक्ने??? #RejectMCC #SaveNepal विनोद पोख्रेल कृषि स्नातक तह कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय रामपुर, चितवन